मंत्रिमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना मार्च, 1988 में की गई थी। जिन चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों का व्यापक सार्वजनिक सम्पर्क होता है, उनके संबंध में लोक शिकायत निदेशालय में ऑनलाइन या पोस्ट/ड्रॉप-बॉक्स के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता का गठन 5 मई, 1997 को किया गया था। रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (अधिनियम) 1 जुलाई, 2005 को अधिनियमित और लागू हुआ था। यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 के तहत 13 जून 2005 को स्थापित और अधिसूचित किया गया था।

भारत सरकार ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय की स्थापना नवंबर 1999 में की थी। पीएसए के कार्यालय का उद्देश्य प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ सलाह देना है।

डीबीटी एक प्रमुख सुधार पहल है जिसमें आधार का उपयोग करके लक्षित लाभार्थियों को, नकद या वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान किये जाते हैं। इसमें वितरण प्रक्रियाओं में दक्षता और समावेशन की परिकल्पना की गई है जिससे प्रणाली में बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता आती है।